कर्नाटक सरकार ‘रोहित वेमुला बिल’ लाने की तैयारी में है. जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है. इस बिल ने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक बहस छेड़ दी है. बहुत लोग इस बिल के पक्ष में तो कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं. इस बिल को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने की संभावना जताई जा रही है. इस बिल का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना है.
हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर ’रोहित विमल बिल’ लागू करने का आग्रह भी किया है. जानकारों की मानें तो राहुल गांधी इस बिल को पूरे देश लागू करना चाहते हैं.
*क्या है था रोहित वेमुला केस?*
हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर सुसाइड कर ली थी. उनकी आत्महत्या के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न की पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी. रोहित वेमुला सुसाइड केस को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं. 2016 में राहुल गांधी रोहित वेमुला के समर्थन में कैंडल मार्च मार्च में भी शामिल हुए थे.
*क्या है रोहित वेमुला बिल?*
रोहित वेमुला बिल एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करना है. इस बिल का उद्देश्य उच्च संचालित संस्थाओं में अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मुस्लिम और अन्य वंचित समुदाय के छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना है.
*बिल के प्रावधान*
इस बिल में समान वर्ग छोड़कर सभी छात्रों को जातिगत अन्याय से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार छात्र के साथ किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव होने पर कोई भी पीड़ित छात्र या उसके परिवार का सदस्य सीधे पुलिस से शिकायत कर सकता है. छात्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव गैर जमानती मानती और संगीत अपराध माना जाएगा.
राहुल गांधी लगातार ओबीसी की राजनीति पर जोर दे रहे हैं. देश में कई जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा भी उठा चुके हैं. इस बिल को उनकी इसी राजनीति की ओर पहला कदम माना जा रहा है.
*सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?*
क्रांति कुमार नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा इस बिल की तारीफ करते हुए लिखा, ‘कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में नया SC ST एक्ट कानून ला रही है. नए बिल का नाम रोहित वेमुला के सम्मान में रखा गया है. कांग्रेस सरकार आगामी मानसून सत्र में रोहित वेमुला बिल पेश करने जा रही है. इस नए SC ST एक्ट कानून का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC-ST और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भेदभाव से संरक्षण देना है. नया OBC SC ST एक्ट जातिवाद करने वालों के लिए सख्त कानून है. इसमें गैर-जमानती अपराध और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इस नए कानून से हिन्दू एकता मजबूत होगी. जातीय भेदभाव पर रोक लगेगी. लेकिन कुछ हिन्दू एकता विरोधी नए कानून का विरोध कर रहे हैं.’
https://x.com/KraantiKumar/status/1945402321900593470
डॉ. नेता दास ने नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, ‘उधर कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा “रोहित वेमुला” जैसा खतरनाक बिल लाने की तैयारी है!इधर सारे न्यूज़ चैनल और हिन्दू एकता योद्धाओं के दिलो दिमाग पर रुचिका शर्मा के कपड़े भारी हैं!!’
https://x.com/neha_laldas/status/1946087124341834099
सतेन्द्र प्रताप नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, “उत्तर भारत के राइट विंगर अपर कास्ट कर्नाटक सरकार द्वारा लाये जा ‘रोहित वेमुला एक्ट’ पर छाती पीट रहे हैं. अरे भाई इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये एक्ट को लिंगायतों को ही झेलना होगा. हम लोग लिए SC ST एक्ट ही काफी है जो तुम्हारे मोदी पापा ने और कड़ा कर दिया है.”
https://x.com/SatendraPr42678/status/1945119896368533510
ध्रुव त्रिपाठी नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, “कर्नाटक सरकार रोहित वेमुला बिल ला रही है, जिसमें SC,ST ,OBC और मुसलमान किसी भी सामान्य वर्ग छात्र पर इस एक्ट के तहत केस करदे तो उसे बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाएगा. कनार्टक के सामान्य वर्ग छात्रों और शिक्षकों को झूठे मुकदमे में फसाया जाएगा, इस बिल का विरोध होना चाहिए.”
