अमेरिका में गौतम अदाणी के खिलाफ रिश्वत के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने 27 जून को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में जानकारी दी है कि भारत सरकार ने उद्योगपति गौतम अदाणी और सागर अदाणी को समन भेजने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. SEC ने दावा किया है कि हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से संपर्क किया गया था. जिसमें भारत सरकार की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है.
न्यायालय के 28 अप्रैल 2025 के स्टेटस रिपोर्ट आदेश के अनुसार दावा किया गया है कि, “SEC प्रतिवादी गौतम अदाणी और सागर अदाणी पर समन और शिकायत ककी अमल के अपने प्रयासों के संबंध में सम्मानपूर्वक यह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है. प्रतिवादी भारत में स्थित है और उन्हें अमल कराने के लिए SEC के प्रयास जारी हैं. जिसमें सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा के लिए हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत सेवा को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय अधिकारियों से सहायता का अनुरोध शामिल है.”
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “जैसा कि SEC के फरवरी स्टेटस अपडेट और अप्रैल स्टेटस अपडेट में बताया गया है, SEC ने पहले भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय से हेग सर्विस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5(A) के तहत भारत में प्रतिवादियों पर समन और शिकायत पर अमल करने में सहायता का अनुरोध किया था. SEC ने प्रतिवादियों और उनके वकील को सीधे शिकायत की प्रतियों सहित मुकदमे की सूचना और समन की तामील से छूट के लिए अनुरोध भी भेजे. अप्रैल स्टेटस अपडेट के बाद से SEC ने प्रतिवादियों पर समन और शिकायत पर अमल करने में भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ पत्राचार किया है, लेकिन SEC समझता है उन अधिकारियों ने अभी तक अमल नहीं किया है.”
वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2025 को होगी.
आपको बता दे की SCE ने नवंबर 2024 में गौतम अदाणी और सागर अदाणी पर अमेरिकी संघीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था. SCE के आरोपों के अनुसार गौतम अदाणी और सागर अदाणी ने 2021 में 175 मिलियन डॉलर फंड जुटाने लिए अदाणी ग्रीन एनर्जी के बारे में झूठ और भ्रामक बयान दिए गए थे.
SEC के इस दावे पर सोशल मीडिया से भी प्रतिक्रिया आई हैं.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले पर लिखा, “मोदी सरकार हेग कन्वेंशन के तहत बाध्यकारी दायित्वों के बावजूद अदाणी पर अमेरिकी SEC समन की सेवा में सहायता नहीं कर रही है. क्या यह अदाणी का सरकार की गोद में या सरकार का अदाणी की गोद का मामला है?
पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने मोदी सरकार से जवाब देने की मांग करते हुए लिखा, “मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि वह अदाणी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए उन्हें समन क्यों नहीं दे रही है!”
